काठमाडौं । कडा रोग देखिएका विपन्न बिरामीलाई एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने सरकारी कार्यक्रमले सेवाभन्दा बढी सास्ती दिएको छ । निःशुल्क सेवा पाउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिला सर्तहरूले बिरामीलाई निरासासँगै पीडा थप्ने गरेको छ । साथै, एक लाखको सेवा निःशुल्क पाउन थप ऋणको भारसमेत बिरामीमाथि परेको छ ।

उपचार निकै महँगो मानिएका र निको हुने सम्भावना कम रहेका कडा रोग (क्यान्सर, मुटुरोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जिुरी, हेड इन्जिुरी र सिकलसेल एनिमिया) को उपचार क्रममा सरकारले एक लाख बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गरेको छ । यस्तै, सरकारले विपन्नका लागि आजीवन डायलासिस सेवा निःशुल्क गरेको छ भने मिर्गौला प्रत्यारोपणमा साढे चार लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

तर, उक्त सेवा पाउन गाविसदेखि अस्पतालसम्म कागजपत्र बटुल्दा बटुल्दै बिरामीका आफन्त हैरान हुने गरेका छन् । आफन्त नभएका बिरामी उक्त सेवाको पहुँचमा पुग्नै सकेका छैनन् । कतिपयले विपन्नको ‘कार्ड’ बनाउनै धेरै समय लाग्ने भएपछि आफैँ घरजग्गा बेचेर वा ऋण लिई उपचार गर्ने गरेका छन् ।

रोग पहिचानमै वर्षौं

मुलुकका अधिकांश विकट ठाउँका नागरिक थला नपरी जिल्ला अस्पताल पुग्दैनन् । सामान्य रोग पहिचान र उपचारमा सीमित जिल्ला अस्पतालले आर्थिक विषमताबाट गुज्रिएका उनीहरूलाई सुगम मानिएका सहर (विराटनगर, वीरगन्ज, धनगढी, नेपालगन्ज, चितवन, पोखरा र काठमाडौं) मा पठाउँछन् । तर, अधिकांशले राम्रो उपचार हुने भन्दै काठमाडौंको यात्रा तय गर्छन् ।

सुरुमा डाक्टरले उनीहरूलाई औषधि दिएर पठाउँछन्, जुन उपचारको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । बिरामीको ओहोरदोहोर, खाना र बसाइमा भएको पैसा रित्तिसकेको हुन्छ । फेरि काठमाडौं आउने आँट गर्दैनन्, जिल्ला तथा क्षेत्रका अस्पताल धाउँछन् ।

प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै थला

अस्पताल भर्ना भएपछि मात्रै अधिकांश बिरामीले सरकारबाट एक लाखको छुट पाउनेबारे थाहा पाउँछन् । त्यो पनि चिकित्सक वा कर्मचारीले भनिदिए मात्रै । उपचारमा सहयोग पनि नमिल्ने र पैसा पनि जुटाउन नसक्ने क्षमता भएका कतिपय बिरामी त उपचार गर्दागर्दै अस्पतालबाटै भागेका छन् ।

उपचारमा छुट पाउन बिरामीले कम्तीमा पाँच निकाय धाउनुपर्छ । त्यसका लागि एकदेखि तीन सातासम्म पनि लाग्न सक्छ । असहाय र आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न नसक्नेले त महिनौं धाइरहनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले अस्पतालबाट रोग पुष्टि भएको कागज बनाउनुपर्छ । त्यो बन्न बिरामीको स्वभाव र क्षमता हेरी एक दिनदेखि एक सातासम्म लाग्छ । उक्त कागज लगेर आफ्नो जिल्लाको गाविस वा नगरपालिकामा आर्थिक सहयोग सिफारिस पत्र बनाउन पेस गर्नुपर्छ । आर्थिक सहयोग सिफारिसपत्रका लागि कम्तीमा दुई दिन लाग्छ । गाविस वा नगरपालिकाले दिएको सिफारिसपत्र र उपचार सहयोग पाऊँ भनी जिल्ला जनस्वास्थ्य÷स्वास्थ्य कार्यालयमा निवेदन बुझाउनुपर्छ ।

विपन्न कार्डले महँगो औषधि छुट पाइन्न

वीरलगायत सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुँदा सय रुपैयाँ पनि साथमा नहुने बिरामी भेटिएका छन् । तर, क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग गरिने अत्यन्तै महँगा औषधि बिरामी आफैँले किन्नुपर्छ । महिनौं लगाएर विपन्नको कार्ड बनाएकी क्यान्सरपीडित डोटी रायोलकी मनमाया विकले महँगो औषधि आफैँ किन्नुपरेको सुनाउनुभयो । ‘छुट पाइन्छ भनेर आफन्तलाई विपन्नको कार्ड बनाउन पठाएँ तर यो कार्डले महँगो औषधि पाइएन । एकपटक किमो लगाउँदा ५०÷८० हजार तिर्नुपर्छ । यसरी कति दिन बाँचिएला र’, मनमाया भन्नुहुन्छ ।’

आमाको क्यान्सर उपचार गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परेका नवलपरासीका लोकप्रसाद सापकोटा उपचारमा छुट पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । तर, संशोधित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाअनुसार तोकिएको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचार क्रममा आवश्यक औषधिसमेत बिरामीका लागि अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

Are you Planing to Study in Australia ? If yes ,Just Click Here and fill this form.

career-in-aus

Comments