काठमाडौं । सरकारले नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने भएको छ । घाटा चुलिएर सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको संस्थानले जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएको थियो ।

खारेज गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिले आइतबार आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । समितिले पुस २४ गते निर्णय गरे पनि आपूर्तिले पत्र आइतबार प्राप्त गरेको हो । ‘कर्मचारीको अवकाशपश्चात् नेसनललाई कुन मोडालिटीमा लैजाने टुंगो भएन । टुंगो नलागेपश्चात् निजीकरण समितिले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आपूर्ति सचिव अनीलकुमार ठाकुरले भने ।

खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव समितिले नै पेस गर्ने सचिव ठाकुरले बताए । मन्त्रिपरिषदको सहमतिपश्चात् थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । खारेजपश्चात् नेसनलको हिसाबकिताब फरकारक गर्न आपूर्ति सहसचिवको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

‘लामो समयसम्म घाटामा सञ्चालित नेसनल ट्रेडिङमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकाश दिइसकेको सन्दर्भमा यसलाई खारेज गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने र सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी उचित व्यवस्थापन तथा हिसाबकिताब फरकारक गर्नेसमेत प्रयोजनका लागि आपूर्ति सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक समिति गठन गर्ने,’ समितिले आपूर्तिमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त समितिले ६ महिनाको अवधिमा कार्य सम्पन्न गरिसक्ने छ ।’

सचिव ठाकुरले मन्त्रिपरिषदको निर्णयपश्चात् ६ महिनाभित्रै काम सम्पन्न हुने बताए । नेसनलले कर्मचारीहरूलाई स्वैच्छिक अवकाश दिएपछि निकास दिन आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा टोली गठन भएको थियो । टोलीले नेसनललाई अन्य संस्थानमा समयोजन गर्ने, बिटुमिन कारोबार गर्ने, चीनबाट इन्धन आयात, खाद्य सामग्रीको कारोबार अथवा ७ प्रदेशमा होटल सञ्चालन गर्ने, आयल निगममा गाभ्ने विकल्पसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

प्रारम्भिक मस्यौदालाई थप अध्ययन गर्न विज्ञलाई दिइएको थियो । विज्ञको सुझावमा टोलीले इन्धनको कारोबार, निर्यात कम्पनी स्थापना गर्ने, व्यापारिक कम्पनी बनाउने र आवश्यकताअनुसार संस्थानमा मर्ज गर्ने सुझाव मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार समितिले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । आयस्रोत नभएपछि नेसनलको नोक्सानी बर्सेनि बढदै गएको थियो ।

०६५ को बजेट भाषणबाट सरकारले डयुटी फ्रीमा सामान आयातमा रोक्का गरेपछि ट्रेडिङ घाटामा थियो । ०६५ अघि भद्रकाली र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा रहेको डयुटी फ्री पसलबाट मात्रै बिक्री गरेको सामानले टेड्रिङ नाफामा हुन्थ्यो । ती पसल बन्द हुँदा नेसनल थप समस्यामा परेको थियो । हाल डयुटी फ्रीबाट आयात भएको सामानहरू पनि नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

०६७६८ मा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० हजार टन चिनी आयात गर्न निर्देशन दिएको थियो । चिनी खरिद मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले पनि घाटामा गएको नेसनलका अधिकारीहरू बताउँछन् । केही अघिसम्म व्यापारीसँग चामल, ग्यास, राइसकुकर, फ्रिज, वासिङ मेसिन, सिमेन्टलगायत खरिद गरेर सर्वसाधरणलाई बिक्री गर्दै आएको थियो । ती सामन बिक्री गरेबापत व्यापारीले नेसनललाई १० प्रतिशत नाफा दिने गरेका थिए । उक्त रकमबाट कर्मचारीहरूलाई तलब दिँदै आएको थियो । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै बढी भएपछि नेसनलको घाटा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

घाटाका कारण कर्मचारीहरूले ५ महिनादेखि तलब पाएका थिएनन् । जसले गर्दा कर्मचारीलाई अवकाश गराउनुपर्ने अवस्था आएको लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक एवम् आपूर्ति उपसचिव लवराज जोशीले बताए । अवकाश दिनका लागि टेकुमा रहेको ४९ रोपनी १० आना जग्गा बिक्री गरेको गरेको थियो । उक्त जग्गा आयल निगमले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । २ सय ६४ कर्मचारी बिदाइ गर्न करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । जोशीका अनुसार कर्मचारीले रोजगारीको अवधिअनुसार १५ लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्म पाएका थिए ।

हाल नेसनलसँग करिब ७ हजार इन्डक्सन चुलो छ । उक्त चुलो नाकाबन्दीको बेला चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो । ती इन्डक्सन बजार भाउभन्दा महँगो भएपछि सरकारी गोदाममै थन्किएको छ । डयुटी फ्रीकै करिब साढे ७ करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा छ । तीमध्ये कतिपय मदिराको म्याद नाघेको छ । ती मदिरा खाना नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । म्याद नाघेका मदिरा नष्ट गर्न अर्थको सहमति चाहिन्छ । अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा गोदाममै थन्किएको छ ।

नेसनलसँग धनगढी दुई बिघा, विराटनगरमा चार, वीरगन्जमा पाँच, दाङमा दुई, नेपालगन्जमा दुई र कञ्चनपुरमा पनि एक बिघा जग्गा छ । भद्रकालीमा पनि २५ रोपनी १५ आना जग्गा छ । यी सबै व्यवस्थापन गर्न आपूर्ति सहसचिवको संयोजत्वमा कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । ‘यी सबै व्यवस्थापन गर्न कमिटी गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिअनुसार व्यवस्थापनको काम हुन्छ ।

Comments