-डिल्ली आचार्य

काठमाडौं । तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (हाल नेकपा अध्यक्ष) सँग बिमति राख्दै सात वर्ष अघि (२०६९ साउनमा) अलग्गिएका थिए, नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) ।

त्यसबेला चन्दसँगै थिए हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) । घटनाक्रमले चन्दलाई मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा– माओवादी हुँदै ८ मंसिर २०७१ मा आफ्नै नेतृत्वको पार्टी गठनमा पुर्यायो । थापा बैद्यलाई छोडेर प्रचण्डतिरै फर्किए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र हुदै थापा वर्तमानमा नेकपाका सचिवालय सदस्य र गृहमन्त्री छन् । कुनै बेलाका सहयात्री बादलकै ठाडो प्रस्तावमा सातबर्षपछि विप्लव र उनको पार्टी २८ फागुनबाट दलीय गतिविधि गर्न प्रतिवन्धित भयो ।

वाम आन्दोलनमा गुट फुटको इतिहास नौलो होइन । तर कुनैबेला उस्तै उद्धेश्य बोकेर लडेका सारथीको प्रस्तावमा फेरी उस्तै प्रकृतिको एजेण्डा र गतिविधि गर्दै आएका विप्लव प्रतिवन्धित भएका छन् ।

यो प्रतिवन्धपछि विप्लव, खड्ग बहादुर बिक, हेमन्त प्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला र सन्तोष बुढामगरको स्थायी समिति रहेको नेकपा र उसका नेता निशानामा छन् ।

प्रचण्डसहितको दल प्रतिवन्धित हुँदा मुलुकमा राजासहितको संविधान थियो । आज राजारहितको संघीय संविधान छ । र संविधान भन्छ, कुनैपनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाइने छैन । संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषदले मंगलबार गरेको निर्णय पूर्णतः गैरकानुनी देखिन्छ ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, विप्लव नेतृत्वको पार्टीले गरेको गतिविधि चाँही संवैधानिक थिए त ?, अर्को प्रश्न छ, विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टी हो कि होईन?
उसोभए विप्लवका गतिविधि र सरकारको निर्णय संविधानको कसीमा के हुन ?

संविधान केलाएर हेरौं

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (ग) ले भन्छः प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ ।
(हेर्नुहोस संविधानको व्यवस्था)


संविधानको धारा २६९ को राजनीतिक दलसम्वन्धि व्यवस्था धारा १७ को उपधारा २ (ग) को अधिनमा रहेर बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन, सञ्चालन, विचारधाराको प्रचार, जनसमर्थन लगायतका काम गर्न दलले पाउँछ ।

(हेर्नुहोस संवैधानिक व्यवस्था) 

यो धाराको उपधारा २ को खण्ड १ अनुसार यसरी गठन भएको राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ । त्यसो भए निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभई कसैले राजनीतिक उद्देश्य राखेर गठन गरेको समूहले राजनीतिक दलको मान्यता नपाउने हो ?

संविधानको धारा २७१ का अनुसार राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न दल दर्ता गराउनुपर्छ ।

(हेर्नुहोस संविधानको व्यवस्था)

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार निर्वाचनमा जानमात्र दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर कुनै दल निर्वाचनमा नगई राजनीतिक गतिविधिमा लाग्छ भनेपनि उसलाई यो व्यवस्थाले राजनीतिक दलको मान्यताबाट अलग राख्न दिँदैन । सरकारले गतिविधिमा रोक लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन ।

संविधानका अन्य व्यवस्थाले पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्ने दल राजनीतिक दल होइन भन्दैन । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपालाई राजनीतिक दल नै होइन भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

अब संविधानको धारा २७० लाई हेरौं

संविधानको धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ ।

यो धाराको उपधारा १ ले भन्छः धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी संचालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिवन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(हेर्नुहोस संविधानको व्यवस्था)

यो व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषदले विप्लवको गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी गरेको निर्णय पूरै गैर–संवैधानिक देखिन्छ । किनकी यो प्रावधान अनुसार कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी कसैले निर्णय समेत गर्न सक्दैन । निर्णय भए त्यो स्वतः अमान्य हुन्छ ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउने भनेको छ । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

तर दलका गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउनु भनेको उसको सभा, बैठक, प्रशिक्षणसहित उसले गर्ने सबै गतिविधिमाथिको प्रतिवन्ध हो । अर्थात राजनीतिक र सांगठनिक गतिविधिमाथिको समेत प्रतिवन्ध हो ।

संविधानको धारा १७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले समेत विप्लव नेतृत्वको पार्टीले गरेको गतिविधिलाई संविधान प्रतिकुल नै मानेको भने छैन । किनकि उसले जारी राखेको हत्या, हिंसा, आजगनी, बम विस्फोट, तोडफोडजस्ता गतिविधिलाई दलीय, वा वाक स्वतन्त्रता बिरोधी गतिविधिका रुपमा परिभाषित गरिएको छैन ।
यसो भन्दा विप्लवले जारी राखेको हिंसात्मक गतिविधि के हो ? यो राजनीतिक कि संवैधानिक कसीमा गलत छ ?

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जारी राखेको एनसेल टावरमा बम विस्फोट गराउने, बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको घरमा बम विस्फोटसहितका शृङ्खलाबद्ध घटना आपराधिक कोटीका छन् । जसको नियन्त्रण जरूरी छ ।

राज्य संयन्त्रले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विप्लवका कार्यकर्तामाथि बल प्रयोग गर्नेसम्मको अधिकार पनि राख्छ । सँगसँंगै संविधानले विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक दलका रुपमा नै राखेका कारण ऊ सँग राजनीतिक व्यवहार गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भित्र पर्ने देखिन्छ ।

यसको मतलव व्यक्ति हत्या, बम विस्फोट जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेविरुद्ध चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने हैन । तर राज्यले कुनै निर्णय लिनुअघि आफ्नो कदम संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषयमा भने सोच्न जरूरी देखिन्छ ।

अब सरकारले यो निर्णयसँगै पहिले विप्लवका गतिविधि राजनीतिक हुन् कि आपराधिक भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्नेछ । हेरौ, मंगलबार भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदको औपचारिक निर्णय कसरी सार्वजनिक हुन्छ ?

-शिलापत्रबाट

Comments

comments