काठमाडौं । भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत भारतीय भूभागकै रुपमा आफ्नो नक्शामा समावेश गरकोप्रति सर्वसाधारण र नागरिक समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केही सत्तापक्ष तथा विपक्षी नेताहरु, बुद्धिजीवि र सर्वसाधारणले त्यसलाई सच्याउन कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले सरकारले सो विषयमाथि सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्शामा भारतीय भूमी भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य रहेको नेता रावलको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले यस्तो गम्भीर घट्नाका बारेमा नेपाल सरकारले चाडोभन्दा चाडो आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ । कांग्रेसकै पूर्वसांसद धनराज गुरुङले कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमी भएको बताउदै यो भुमी भारतमा गाभिने गरि दिल्लीबाट प्रकाशित तथाकथीत नक्शा नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य नुहने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यता सत्तारुढ नेकपाका नेता डा. विजय पौडेलले सरकार र दलहरुलाई औपचारिकरुपमा सो विषयबारे आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूगोल रक्षा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यस्तै अधिवक्ता विपिन अधिकारीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराले विवादित क्षेत्र भन्नु नै गलत भएको बताउँदै ती क्षेत्रहरु नेपालको भूभाग रहेको र र त्यही नै रहने बताउनुभएको छ । उहाँले भारतीय सेना सो क्षेत्रबाट फिर्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

अर्का अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भारतद्वारा गरिएको नक्सा अतिक्रमणलई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रोक्सी अतिक्रमण भएको जिकिर गर्दै यस विषयबारे नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।

Comments