काठमाडौं । संक्रमण उच्चदरमा बढेसँगै कोरोना जित्नेहरुपनि बढिरहेका छन् नेपालमा । कोरोना कहरमै विकासको चटारो छ भने नयाँ नक्सा सरकारी छापमा अध्यावधिक गर्न संविधान संसोधनको आवश्यकता । अझ कतिपय जनप्रतिनिधिलाई यहि मौकामा चाहिएको छ, विलासी सुविधा । यी र यस्ता विभिन्न परिदृश्यहरु देखिदैगर्दा नेपालमा चर्चा  पाएका पाँच खबरहरु  ।

संक्रमितसँगै बढ्दै कोरोना जित्नेहरु

नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दैगर्दा कोरोना जितेर घर फर्किनेहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म कोभिड–१९ संक्रमित मध्ये ३ सय ६५ जना निको भएका छन् । शनिबार साँझसम्म ७० जिल्लामा ३ हजार २ सय ३५ मा कोरोना संक्रमण पृष्टि भएको छ भने शुक्रबार एकैदिन ४३ जना र शनिबारमात्र ३२ जनाले कोरोना जितेर घर गएका छन् ।

क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइएकामा कोरोना पुष्टि, महामारीको डर

भारतबाट घर फर्किएकाहरू बढेपछि दैलेख जिल्लास्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले १० दिन क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरेर घर पठाउने निर्णय गर्यो । नारायण नगरपालिकाले पनि नारायण क्याम्पस र माविको क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूको आरडीटी टेस्ट गर्दै ८२२ जनालाई घर पठायो । तर शुक्रबार एकै पटक १०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा आरडीटी नेगेटिभ भनेर घर पठाइएका ८७ जनामा कोरोना पुष्टि भयो ।

नगरपालिकाले यसपछि उनीहरूको खोजी थालेको छ । सम्पर्कमा आएका केहीलाई आइसोलेसन अभावले क्वारेन्टाइनमा राखिएपनि अझै ४५ जना सम्पर्कमा आएका छैनन । यसअघि पनि विभिन्न स्थानीय तहले आरडीटी गरेर पठाएका तथा आरडीटी नेगेटिभ भनेर घर पठाएकामा पीसीआर जाँचको रिपोर्ट पोजेटिभ आउँदा जनस्वास्थ्यविदहरुले विश्वासिलो जाँच नहुदा घरघरमा संक्रमण बिस्तार हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानमा नेगेटिभ भनेर घर पठाइएकाको मृत्युपछि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आउनुलाई जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले   जनस्वास्थ्यमाथि सरकारको गम्भिर खेलवाड भन्दै आएका छन् ।

संविधान संसोधनमा आआफ्नै रजनीतिक दाउपेच

संविधान संसोधनलाई लिएर चालू अधिवेशनमा ५ वटा विधेयक दर्ता भइसकेका छन् । विधेयक अगाडि बढाउने सबै पक्ष आ–आफ्ना राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थको राजनीति गरिरहेका छन् ।

सरकारले अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको (निशान छाप) मा समावेश गर्न पेश भएको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित गराउन चाहिरहेको समयमा राजपा–समाजवादी, जनमोर्चा, नेमकिपा र कांग्रेस भने आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गराएर आफूले उठाउँदै आएको मुद्दालाई संसदमा छलफल गराउने रणनीतिमा छन् । संविधान संसोधन प्रस्तावभित्रका रणनीतिक दाउपेचबारे राजनीतिक विश्लेषक प्रा.कृष्ण पोखरेलले सरकारको संसोधन विधेयक पास भएपनि अरुको राजनीतिक दाउपेच मात्रै भएको बताउनुभएको छ ।

कोरोनाको कहरमा जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधाको रहर

मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई बिलासी सेवा सुविधा दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी जुटेको छ । कानुन संशोधन गरेर मात्रै होइन शीर्षक परिवर्तन गरेर समेत सुविधा दिने तयारी प्रदेश सभामा भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई बैठक भत्ताका साथै यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च, मोबाइल खर्च, पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, यात्रा दुर्घटना बीमा गरी १० किमिमको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेको हो । गाउँ सभा, नगर सभा र उपमहानगर सभाका सदस्यहरुलाई समेत ७ प्रकारका सुविधा दिनेगरी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनको तेस्रो बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेवल गरिएको छ ।

यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीको रिटमा फैशला गर्दै सर्बोच्च अदालतले स्थानीय तहको सेवा सुविधामा अंकुश लगाएको थियो ।

विकास निर्माणमा सुस्तता

सरकारले ठूला आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन आवश्यक समन्वय गरेको बताइरहदा नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदारले काम नगर्दा सडक विस्तार काम लगभग रोकिएको छ । ११३ किलोमिटर लामो नारायणगढदेखि बुटवलसम्मको सडक विस्तारको काम निकै सुस्त देखिएको हो ।

गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६४.४ किलोमिटर खण्डलाई ‘प्याकेज(१’ र दाउन्नेदेखि बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई ‘प्याकेज(२’ बनाएर ठेक्का लगाइएको थियो । दुबै खण्डको निर्माणको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । पूर्वी खण्डमा नै काम खासै नभएकोले पश्चिम खण्डमा झनै काम भएको छैन । यस्तै अवस्था रहे असोज, कार्तिकअघि कामले गति लिन नसक्ने सडक विस्तार आयोजना नै दाबी गरिरहेको छ ।

२०७५ पुषमा ठेक्का सम्झौता भएर सोही बर्ष चैत्र ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक बिस्तारको शिलान्यास बुटलबमा गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग बिस्तार गर्न लागिएको सडकको लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँ छ ।

Comments